"विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतात तेव्हा प्रश्न व्यवस्थेचा असतो."

देशाचे भविष्य घडवणारा विद्यार्थी आज रस्त्यावर उभा आहे. हातात पुस्तके असायला हवी होती, पण त्याच्या हातात आता आंदोलनाचे फलक आहेत. ही परिस्थिती एका दिवसात निर्माण झालेली नाही. वर्षानुवर्षे साचलेला असंतोष, वारंवार होणाऱ्या परीक्षा गैरव्यवहारांच्या घटना, स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील ढासळता विश्वास याचा हा परिणाम आहे.

अलीकडील विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीच्या घटनांनी लाखो विद्यार्थ्यांचा विश्वास हादरवला आहे. अनेक विद्यार्थी दिवस-रात्र अभ्यास करतात, कुटुंब आर्थिक अडचणी सहन करते, अनेक जण नोकरी सोडून किंवा इतर संधी गमावून परीक्षेची तयारी करतात. पण जर परीक्षा निष्पक्षच नसेल, तर त्यांच्या मेहनतीचे मूल्य काय उरते?

या प्रश्नाचे उत्तर मागण्यासाठी अनेक विद्यार्थी शांततेच्या मार्गाने रस्त्यावर उतरले. लोकशाहीमध्ये शांततापूर्ण आंदोलन हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. विद्यार्थ्यांनी संसद भवनाच्या दिशेने मोर्चा काढून आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची मागणी केवळ एखादी परीक्षा पुन्हा घेण्याची नव्हती, तर संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता निर्माण करण्याची होती.

या आंदोलनादरम्यान केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी करण्यात आली. आंदोलकांचे म्हणणे असे आहे की, जर शिक्षण व्यवस्थेत वारंवार गंभीर त्रुटी दिसत असतील, तर त्याची राजकीय आणि प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. दुसरीकडे, सरकारचे म्हणणे आहे की दोषींवर कारवाई केली जात आहे आणि परीक्षा प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. कोणतीही भूमिका असो, अंतिम उद्दिष्ट एकच असले पाहिजे.विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे.

या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षण सुधारणा समर्थक सोनम वांगचुक यांनीही शिक्षण आणि तरुणांच्या प्रश्नांवर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. त्यांनी अनेक दिवस शांततापूर्ण आंदोलन करून संवाद, जबाबदारी आणि संवेदनशील प्रशासनाची गरज अधोरेखित केली. लोकशाहीत आंदोलन हे संघर्षाचे नव्हे, तर संवादाचे माध्यम असावे, हा त्यांचा संदेश महत्त्वाचा आहे.

आजचा सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, विद्यार्थी व्यवस्थेविरुद्ध का उभा राहतो आहे? त्याला आंदोलन करायचे नसते; त्याला शिक्षण घ्यायचे असते. त्याला घोषणाबाजी करायची नसते; त्याला स्वप्ने पूर्ण करायची असतात. पण जेव्हा मेहनतीपेक्षा गैरव्यवहाराला संधी मिळते, तेव्हा असंतोष अपरिहार्य ठरतो.

शिक्षण व्यवस्था ही कोणत्याही राष्ट्राचा कणा असते. त्या कण्यात तडा गेला, तर त्याचा परिणाम केवळ विद्यार्थ्यांवर होत नाही, तर संपूर्ण देशाच्या भविष्यावर होतो. त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई, परीक्षा प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था आणि वेळेवर न्याय ही आता काळाची गरज आहे.

विद्यार्थ्यांचा आवाज हा राजकारणाचा विषय नसून राष्ट्रनिर्मितीचा विषय आहे. सरकार, विरोधक, प्रशासन आणि समाज सर्वांनी मिळून शिक्षणावरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या उत्तरपत्रिकेमागे केवळ काही गुण नसतात, तर एका कुटुंबाची स्वप्ने आणि देशाचे भविष्य दडलेले असते.

विद्यार्थ्यांच्या हातात आंदोलनाचे फलक नव्हे, तर भविष्य घडवणारी पुस्तके असावीत हीच खरी लोकशाही आणि हीच खरी शिक्षणव्यवस्था.

© महेश मधुकर चव्हाण – सर्वाधिकार राखीव.